धोरणातील स्थिरता, वीजदरातील कपात, ग्रीड सपोर्ट चार्जेस रद्द करणे व क्रॉस सबसिडी कमी करण्याची कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनची मागणी कोल्हापूर, दि. १७ ऑक्टोबर २०२६ औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या विविध समस्या जाणून घेऊन त्यावर सकारात्मक तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने महावितरणचे संचालक (ऑपरेशन्स) श्री. धनंजय औंढेकर यांच्या उपस्थितीत कोल्हापूर विभागातील विविध औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक महावितरणच्या कोल्हापूर परिमंडळ कार्यालयातील ऊर्जा शक्ती कॉन्फरन्स हॉल येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत औद्योगिक वीजदर, टीओडी नियम, ग्रीड सपोर्ट चार्जेस, सौरऊर्जा धोरण, क्रॉस सबसिडी, वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता आणि नवीन वीज पायाभूत सुविधांसह विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. कमलाकांत कुलकर्णी यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या वतीने उद्योजकांना भेडसावणारे वीजविषयक प्रश्न मांडले. उद्योगांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी स्थिर वीज धोरण, वाजवी वीजदर आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. धोरणातील अचानक बदलांमुळे औद्योगिक गुंतवणुकीला फटका महावितरणने एकदा निश्चित केलेल्या धोरणामध्ये किमान दहा वर्षे बदल करू नयेत. विशेषतः अचानक धोरणात्मक बदल करणे टाळावे. अनेक उद्योजकांनी सौरऊर्जा प्रकल्पांसह वीज बचतीच्या उपाययोजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक केलेली असते. त्यासाठी दीर्घकालीन करारही केलेले असतात. अशा वेळी धोरणात अचानक बदल झाल्यास उद्योजकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. धोरणातील अनिश्चिततेमुळे भविष्यात नवीन गुंतवणूक करण्याबाबत उद्योजकांच्या मनात साशंकता निर्माण होते. त्यामुळे उद्योगांच्या विस्ताराला आणि नवीन तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीला अडथळा निर्माण होतो. औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी वीज धोरणामध्ये दीर्घकालीन स्थिरता राखावी, तसेच नवीन धोरणांची पुर्वलक्षी प्रभावाने अमंलबजावणी करणे चुकीचे असल्याचेही मांडून पुर्वीलक्षी प्रभावाने अमंलबजावणी करू नये अशी मागणी श्री.विरेन्द्र पाटील यांनी केली. औद्योगिक वीजग्राहकांच्या खालील प्रमुख मागण्या व समस्या मांडण्यात आल्या. १. टीओडी (TOD) नियमांमध्ये सुधारणा करावी - औद्योगिक वीज ग्राहकांवर लागू केलेली नवीन टीओडी अट रद्द करून पूर्वीप्रमाणे नियम लागू करावेत. बदललेल्या नियमांमुळे उद्योगांच्या वीज खर्चावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन उद्योजकांना दिलासा द्यावा. २. ग्रीड सपोर्ट चार्जेस पूर्णपणे रद्द करावेत - सौरऊर्जा निर्मितीमध्ये गुंतवणूक केलेल्या अनेक औद्योगिक ग्राहकांना ग्रीड सपोर्ट चार्जेसचा आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे हे चार्जेस रद्द करून सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देणारे धोरण राबवावे. ३. सौरऊर्जा धोरणात किमान दहा वर्षे स्थिरता राखावी - सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना धोरणात्मक अनिश्चिततेचा सामना करावा लागू नये. निश्चित केलेल्या नियमांमध्ये अचानक बदल न करता गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण करावे. ४. ‘टॅक्स ऑन सेल’सह करांचा भार कमी करावा - औद्योगिक वीज ग्राहकांवर आकारण्यात येणाऱ्या ‘टॅक्स ऑन सेल’सारख्या करांचा शासनाने गांभीर्याने विचार करून त्यामध्ये कपात करावी. यामुळे उद्योगांचा वीज खर्च कमी होण्यास मदत होईल. ५. क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करावा - औद्योगिक वीज ग्राहकांवर पडणारा क्रॉस सबसिडीचा अतिरिक्त भार कमी करण्यासाठी महावितरणच्या अर्थसंकल्पातच आवश्यक तरतूद व नियोजन करावे. त्यामुळे औद्योगिक ग्राहकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना करणे शक्य होईल. ६. वीजबिलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी ओटीपी व्हॉट्सॲपऐवजी एसएमएसद्वारे पाठविण्याची व्यवस्था करावी. वीज प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी महावितरणने पुढाकार घ्यावा उद्योजकांना उत्पादन, कच्चा माल, मनुष्यबळ, बाजारपेठ आणि आर्थिक व्यवस्थापन अशा अनेक आघाड्यांवर आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्यात वीजविषयक प्रश्न निर्माण झाल्यास ते सोडविण्यासाठी उद्योजकांचा मोठ्या प्रमाणावर वेळ आणि पैसा खर्च होतो. अनेकदा कायदेशीर लढाही द्यावा लागतो. उद्योजकांकडे स्वतःच्या व्यवसायाशी संबंधित असंख्य जबाबदाऱ्या असताना प्रत्येक वीज प्रश्नासाठी किती वेळ, पैसा आणि ऊर्जा खर्च करायची, यालाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे वीज ग्राहकांच्या समस्यांकडे महावितरणने गांभीर्याने पाहून त्या तातडीने सोडविण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करावी. उद्योजकांना वारंवार कार्यालयीन पाठपुरावा किंवा कायदेशीर लढा द्यावा लागू नये, यासाठी ग्राहकाभिमुख दृष्टिकोन स्वीकारावा, अशी मागणी श्री.विरेन्द्र पाटील यांनी केली. महावितरणच्या संचालकांनी मांडली कंपनीची भूमिका यावेळी महावितरणचे संचालक श्री. धनंजय औंढेकर यांनी औद्योगिक वीज ग्राहकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर कंपनीची भूमिका स्पष्ट केली. भारतातील औद्योगिक वीजदर तुलनेने जास्त असल्याची बाब त्यांनी मान्य केली. तथापि, ग्राहकांना दर्जेदार आणि अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यावर महावितरणचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. कागल येथे ४०० केव्ही क्षमतेचे वीज उपकेंद्र उभारण्यासाठी तसेच त्याच्या विस्तारासाठी जागेची पाहणी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. औद्योगिक क्षेत्राच्या गरजेनुसार नवीन उपकेंद्रांची आवश्यकता असल्यास त्याबाबत महावितरणला कळवावे; अशा प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. सौरऊर्जा निर्मितीचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी भविष्यात ग्राहकांसाठी बॅटरी स्टोअरेजचे पर्याय उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले. बॅटरी स्टोअरेजसाठी ग्राहकांनी शासनाकडे अनुदानाची मागणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. महावितरणने नवीन सात नियमावली तयार केल्या असून, त्याबाबत वीज ग्राहकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. महावितरण ही नफा कमावण्याच्या उद्देशाने काम करणारी संस्था नसली, तरी गेल्या दोन वर्षांपासून कंपनीला नफा होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कंपनीच्या मालकीच्या जागांचा व्यावसायिक कारणांसाठी पुरेसा वापर करण्यात आलेला नसल्याचे तसेच ‘रिटर्न ऑन इक्विटी’ (Return on Equity) १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवता येत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. येत्या काळात वीजदर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उद्योगस्नेही वीज धोरणाची अपेक्षा कोल्हापूर जिल्ह्यातील उद्योग हे रोजगारनिर्मिती, उत्पादन, निर्यात आणि स्थानिक आर्थिक विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या समस्यांचे निराकरण करणे, वीज धोरणात स्थिरता राखणे आणि वीजदरांचा आर्थिक भार कमी करणे आवश्यक आहे. महावितरणने उद्योजकांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून त्यावर कालबद्ध कार्यवाही करावी. यामुळे उद्योगांना भविष्यातील गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि कोल्हापूरच्या औद्योगिक विकासाला अधिक गती मिळेल, अशी अपेक्षा कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. या सभेत मॅकचे अध्यक्ष मोहन कुशिरे, सीआयआयचे अध्यक्ष विरेन्द्र पाटील, गोशिमाचे अध्यक्ष संजय देशिंगे, स्मॅकचे बदाम पाटील यांनीही वीजेसंदर्भातील समस्या मांडून चर्चा केली. यासभेस इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष कमलाकांत कुलकर्णी,स्मॅकचे बदाम पाटील, गोशिमाचे अध्यक्ष संजय देशिंगे, उपाध्यक्ष अतुल यादव, मॅक-कागलचे अध्यक्ष मोहन कुशिरे,उपाध्यक्ष विठ्ठल पाटील,कॉन्फीडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्जिचे अध्यक्ष विरेन्द्र पाटील, प्रदीप व्हरांबळे, कृष्णात सावंत, शंतनु गायकवाड, मुख्य अभियंता स्वप्नील काटकर, अधिक्षक अभियंता गणपत लटपटे,कार्यकारी अभियंता दत्तात्रय भणगे, कार्यकारी अभियंता अभिजीत सिकनीस, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता नितीन धुमाळ, मिसाळ, व इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. लटपटे