महावितरण कंपनीने 2025 ते 2030 या पंचवार्षिक वीजदरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केला होता. याप्रस्तावावरती वीज नियामक आयोगाने वीज ग्राहकांचे म्हणणे, हरकत आणि सूचना मागविल्या होत्या आणि यावरती राज्यात विविध ठिकाणी सुनावण्या घेतल्या. औद्योगिक, व्यापारी, शेतकरी, टेक्स्टाईल, घरगुती या सर्वच वीज ग्राहकांनी हजारोच्या संख्येने वीज नियामक आयोगाकडे हरकती आणि सूचना लेखी स्वरूपात दिल्या तसेच प्रत्यक्ष सुनावणीस उपस्थित राहून महावितरणच्या वीजदर वाढीस विरोध केला आणि ही दर वाढ कशी चुकीची आहे हे स्पष्ट केले. याची दखल घेवून कधी नव्हे ते वीज नियामक आयोगाने टप्प्याटप्प्याने वीज दर कमी करण्याचे आदेश महावितरण कंपनीला दिले आणि वीज ग्राहकांना सुखद धक्का दिला आणि यावर वीज ग्राहकांमध्ये समाधानाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. परंतु हा आनंद फार काळ टिकला नाही. दोनच दिवसानंतर नियामक आयोगाने त्यांच्याच आदेशास स्थगिती दिली आणि राज्यभर पुन्हा एकदा वीज ग्राहकांना मोठा धक्का बसला. या आदेशाबाबत चर्चा करून पुढील दिशा ठरवण्यासाठी कोल्हापूर इंजीनियरिंग असोसिएशनने कोल्हापुरातील सर्व औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधीची सभा रविवार दिनांक 13 एप्रिल रोजी कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशन येथे आयोजित केली होती. या सभेत अॅड. शेखर करंदीकर-मिरज यांनी उपस्थितांना या स्थगिती आदेशाची माहिती दिली तसेच औद्योगिक ग्राहकांच्या शंका, प्रश्न यांना उत्तरे दिली. महावितरण कंपनीने वीज नियमक आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल करणार आहे या फक्त अर्जावरच नियामक आयोगाने त्यांच्याच आदेशास स्थगिती दिली हेच खरं धक्कादायक आहे. खरे तर अपील दाखल केलेलीच नाही, करणार आहेत ? यावरती स्थगिती दिली आणि वीज ग्राहकांमध्ये खळबळ उडाली. जर महावितरण कंपनीने अपील दाखलच केली नाही तर काय ? असे प्रश्न आहेत त्यामुळेच आजच्या या सभेत अॅपटेल कडे वीज नियामक आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध दाद मागण्याचे या औद्योगिक संघटनांच्या सभेत ठरले. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक वीजदर असलेल्या राज्य आहे त्यातच वीज प्रश्नाबाबत अनेक समस्या आहेत. स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, सोलर वीज निर्मितीचे धोरण, कमी होण्याऐवजी वाढत असलेली क्रॉस सबसिडी, स्थिर आकारामध्ये सातत्याने होत असलेली वाढ यामुळे वीज ग्राहक अक्षरशः वैतागले आहेत. त्यामुळेच याविरुद्ध प्रखर लढा देण्याचे या सभेत ठरले. वीज नियमक आयोगाने सन 2005 साली क्रॉस सबसिडी टप्प्याटप्प्याने सन 2010 पर्यंत शून्य करण्याचे आदेश दिले असूनही महावितरणने क्रॉस सबसिडी अजूनही सुरूच ठेवली असल्याने औद्योगिक व व्यापारी ग्राहकांना याचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे सर्व औद्योगिक संघटनांचेवतीने वीज नियमक आयोगाच्या स्थगिती आदेशाविरूध्द दाद मागण्याचे ठरले. सभेच्या सुरवातील उपाध्यक्ष श्रीकांत दुधाणे यांनी प्रास्ताविक केले व म्हणाले राज्या उद्योग-व्यापार करण्यासाठी वीज हा महत्वाचा घटक आहे, परंतु सातत्याने वीजदरवाढ होणे हे उद्योग-व्यापारासांठी मारक आहे. राज्य शासनानेही उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी यामध्ये लक्ष घालून वीजदर कमी करण्यासाठी वीज कंपन्यांना योग्य त्या सूचना दिल्यापाहिजेत. वीजदर कमी करण्याच्या आदेशाविरूध्द आता लढा दिलानाही तर भविष्यात आणखिन वीजदरवाढ होईल. सदरचा लढा राज्य भरातील विविध औद्योगिक-व्यापारी,टेक्स्टाईल,शेतकरी यांच्या संयुक्तपणे एकत्रित लढा देण्यासाठी एकत्रित आल्या आहेत, यामध्यमातून हा तिव्र लढा देण्याचा एलगार यावेळी करण्यात आला. यावेळी कोल्हापूर इंजीनियरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष कमलाकांत कुलकर्णी, उपाध्यक्ष श्रीकांत दुधाणे, स्मॅकचे चे अध्यक्ष राजू पाटील, उपाध्यक्ष भरत जाधव, आय.आय.एफ चे अध्यक्ष विनय खोबरे, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष संजय शेटे, प्रदीपभाई कपडिया, मॅक-कागल असोसिएशनचे संचालक संजय पेंडसे,सी.आय.आयचे अजय सप्रे,कुशल सामाणी,प्रसन्न तेरदाळकर,नितीन वाडीकर, बाबासोा कोंडेकर, हर्षद दलाल, अमर करांडे,मुबारक शेख, अजित कोठारी, शाम देशिंगकर, वीज ग्राहक संघटना इचलकरंजीचे सचिव जावेद मोमीन,अॅड.सतिश पटेल, प्रताप तेंडूलकर, प्रितम डुणूंग, किरणभाई वसा आणि उद्योजक,व्यापारी मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते.