[10:58 AM, 2/12/2026] Pradip Varamble KEA: विज नियामक आयोगाकडे वीज ग्राहकांनी दाखले केलेल्या वीज दरवाढ विरोधी सुनावणी दि.8 जानेवारी 2026 रोजी झाली. या सुनावणी बाबत पुन्हा एकदा सुनावणी आज दि.6 फेब्रुवारी रोजी आयोजित केली होती. आपल्या कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशन, स्मॅक आणि आय.आय.एफ. संघटने तर्फे औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या समस्या, हरकती आणि सूचना अॅड.सतिश पटेल यांनी तिन सदसीय नियामक आयोगासमोर ऑनलाईन पध्दतीने मांडल्या. लहान उद्योगांपासून मोठया फौंड्ीपर्यंत उद्योजकांना वीज दरवाढीचा सामना करावा लागत आहे. भारतात सर्वात महाग वीज ही महाराष्ट्ातील आहे. अनेक उद्योग बंदपडत आहेत. कायदयातील तरतुदींचा आधार घेत ही पुर्नविचार याचिका होवू शकत नाही. महावितरणच्या प्रस्तावातील आकडेवारी चुकली असेल तर किरकोळ दुरूस्ती करता येते परंतु पुर्नविचार याचिका ही होवू शकत नाही. त्यामुळे दि.28 मार्च 2025 रोजी नियामक आयोगाने दिलेली ऑर्डरच पुन्हा एकदा लागू करावी अशी मागणी सर्व औद्योगिक संघटनांच्यावतीन या सुनावणीत करण्यात आली. स्मॅकच्यावतीने उद्योजकांवर लादलेली क्रॉस सबसिडी रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली. इंजिनिअरिंग असोसिएशनमध्ये ऑनलाईन सुनावणीमध्ये हरकती व सूचना मांडणे व पहाणेची व्यवस्था मोठया स्क्रिनवर करण्यात आली होती. एक हजाराच्यावर हरकती यावेळी विविध वीजग्राहक आणि संघटनांनी मांडल्या. या सुनावणी प्रसंगी अध्यक्ष कमलाकांत कुलकर्णी, टे्झरर प्रसन्न तेरदाळकर, आयआयएफचे उपाध्यक्ष सतिश कडूकर, स्मॅकचे सेक्रेटरी जितेंद्र बामणे, प्रदीप व्हरांबळे इ. उपस्थित होते.